RTE Admission 2024-25: आरटीई याचिकेवर सुनावणी पूर्ण; निकालासाठी पालकांचे डोळे कोर्टाकडे

RTE Admission 2024-25: यंदाच्या आरटीई 25% मोफत प्रवेशाची प्रक्रिया डळमळीत आणि तळ्यात मळ्यात असल्यासारखी  झालेली आहे. दिनांक 11 जुलै 2024 रोजी 'आरटीई' कायद्यातील दुरुस्ती बाबत सुनावणी पूर्ण झाली. निकालासाठी मात्र कोर्टाने सरकारी दाव्यावर प्रश्नचीन्ह उपस्थित केल्यामुळे पालकांना प्रवेशासाठी आणखी प्रतीक्षा लावली. RTE सुनावणी मध्ये काय झाले सविस्तर वाचा 

RTE Admission 2024-25

RTE Admission 2024-25: आरटीई याचिकेवर सुनावणी पूर्ण; निकालासाठी पालकांचे डोळे कोर्टाकडे 

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या 25 टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राखून ठेवला. 

• वाचा शिक्षक पुरस्कार साठी मुदतवाढ
• वाचा पात्र विद्यार्थ्याना एक लाख शिष्यवृती  

आरटीई याचिकेवर सुनावणी 

त्याआधी, आरटीई प्रवेशांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे येणाऱ्या आर्थिक अडचणींमुळे कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आल्याचा दावा सरकारने निर्णयाच्या समर्थनार्थ केला. मात्र, न्यायालयाने त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावे आणि कोणीही प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकार बांधील आहे. सरकार आपले कर्तव्य पार पाडत आहे. 

परंतु, सरकारी शाळांतील प्रवेश घटत चालले आहेत. याउलट, आरटीई प्रवेशासाठी राखीव असलेल्या जागांच्या तुलनेत त्यासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी, सरकारी शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. 

 RTE Admission 2024-25 आर्थिक अडचणी 

शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. त्यामुळे आर्थिक अडचणीही सरकारला भेडसावत आहेत. याशिवाय, आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारतर्फे उचलला जातो. खासगी शाळेतील नववी, दहावीचा खर्च गरीब कुटुंबाला परवडणारा नसतो.

शिवाय, खासगी शाळेत विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क न भरल्याने मुलांना विविध उपक्रमात सहभागी होता येत नाही. त्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण होते, असा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी कायदा दुरूस्तीचा निर्णय का घेण्यात आला आणि तो योग्य कसा हे न्यायालयाला पटवून देताना सांगितले. 

परंतु, न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवाद पटणारा नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, सरकारने, कायदा दुरूस्ती वैध कशी ? हे स्पष्ट करावे, असे म्हटले.

आरटीई याचिकेवर सुनावणी

• दुसरीकडे, या मुलांनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याची आणि त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारची आहे. त्यासाठी सरकारने दर्जेदार शाळा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

• परंतु, सरकार आपले हे घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले आहे, असा दावा खासगी शाळांच्या वतीने करण्यात आला.

•  न्यायालयाचा अंतरिम स्थगितीचा निर्णय हा व्यवसाय करण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावाही शाळांतर्फे करण्यात आला.

• त्यामुळे आरटीई प्रवेशासाठी आता न्यायालयच्या अंतिम निकालाकडे पालकांचे डोळे लागले आहेत.